10 लाख रुपये उपलब्ध, फिर भी भूमि के अभाव में अटका अधिवक्ता भवन का सपना
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आमला में अधिवक्ता भवन के लिए तत्काल भूमि आवंटन की मांग, राजेंद्र उपाध्याय और रविंद्र देशमुख ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आमला, 21 अक्टूबर। आमला में अधिवक्ताओं के लिए भवन निर्माण की राह भूमि आवंटन नहीं होने के कारण लंबे समय से अटकी हुई है। विधायक एवं सांसद निधि से भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये उपलब्ध होने के बावजूद अब तक भूमि नहीं मिल पाई है। इस गंभीर समस्या को लेकर अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय एवं रविंद्र देशमुख ने जिला कलेक्टर, बैतूल को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र भूमि आवंटन की मांग की है।

ज्ञापन में ध्यान आकर्षित कराया गया कि अधिवक्ता भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में पूर्व में भी कई बार शासन-प्रशासन से अनुरोध किया जा चुका है। तत्कालीन आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग के समक्ष भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। ऐसे में भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध होने के बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।

भूमि के अभाव में अधिवक्ताओं को हो रही परेशानी

अधिवक्ता भवन का अभाव न्यायिक कार्यों से जुड़े अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी व्यावहारिक समस्या बना हुआ है। बैठने, विचार-विमर्श करने और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए समुचित स्थान नहीं होने से अधिवक्ताओं को असुविधा होती है। विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं मिल पाने से परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन से निर्णायक पहल की अपेक्षा

राजेंद्र उपाध्याय एवं रविंद्र देशमुख ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले को प्राथमिकता देते हुए आमला में अधिवक्ता भवन निर्माण के लिए शीघ्र उपयुक्त शासकीय भूमि चिन्हित कर आवंटन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। उन्होंने इस दिशा में अब तक हुई देरी को समाप्त कर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि विधायक एवं सांसद निधि से प्राप्त 10 लाख रुपये का समय पर सदुपयोग हो सके।
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अधिवक्ताओं का कहना है कि भूमि आवंटन होने से न केवल भवन निर्माण का रास्ता खुलेगा, बल्कि अधिवक्ताओं को बेहतर कार्यस्थल और महिला अधिवक्ताओं को भी सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मांग पर कितनी शीघ्रता से निर्णय लेकर वर्षों से लंबित समस्या का समाधान करता है।
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