आष्टा विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास को लेकर विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने मुख्यमंत्री को सौपा “आष्टा विजन डॉक्यूमेंट” 100 करोड़ के विकास कार्यो की बनेगी योजनाएं

संजय वर्मा

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर रहेगा फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के विधायकगणो से की चर्चा

आष्टा । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में अपने निवास पर भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी विधायको से चर्चा की। सभी विधानसभाओं में आगामी 4 वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायको को अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहा है ।

बैठक में पहुचे आष्टा विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने आष्टा विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री को सौपा जिसमे उन्होंने आष्टा में ट्रामा सेंटर,गर्ल्स कॉलेज,पॉलिटेक्निक कालेज,पार्वती थाने का भवन, नगर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने,ग्रामीण क्षेत्रो में सड़के,आष्टा नपा,जावर कोठरी नप में अधोसंरचना से समग्र विकास,खेत सड़क योजना से सड़के,गोशालाओं का निर्माण, स्टेडियम,जावर को विकास खंड का दर्जा,41 पंचायतों के भवन, छुटे 29 ग्रामो को नर्मदा पार्वती लिंक योजना में शामिल करने,जैसे अनेकों कार्यो,योजनाओं के डॉक्युमेंट्स सौपे गये।

मुख्यमंत्री ने कहा लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां भी निर्धारित की जाएगी । बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में सांसद श्री वीडी शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने बताया की
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन एवं अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित “एक पेड़ माँ के नाम” के आव्हान को अभियान का स्वरूप प्रदान किया जाए। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया गया है इस अभियान का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। सभी विधायक क्षेत्र में पंचायत स्तर तक प्रवास कार्यक्रम बनाएं। कार्यक्रम में जन-समस्या निवारण शिविर आवश्यक रूप से शामिल करें। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व में बने कांजी हाउस की जगह गौशालाएं स्थापित की जाएं। इसके लिए प्रति गौवंश 40 रुपए की राशि दी जाएगी। नई गौशालाओं में दूध उत्पादन वाले गौवंश भी रखे जाएं और उनसे प्राप्त दूध बेचा जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर बनी गौशालाओं को स्वसहायता समूह,पंचायत या एनजीओ के माध्यम से चालू करवाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय संसद ने तीन नए ऐतिहासिक कानून क्रमश: भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाकर न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम उठाया है। नए कानूनों का लगातार अध्ययन करें और उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आंगनवाड़ी, ऊषा- आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और पंचायत के पदाधिकारियों इत्यादि को आयुष्मान योजना की पात्रता से जोड़ा गया है। इनका जिन अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार किया जाए। प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान के अंतर्गत 30 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया है। 15 जुलाई से पुन: यह अभियान चालू किया जाएगा। विधायक इस अभियान के अंतर्गत जनता से जुड़कर अधिक से अधिक समस्याएं निपटाएं। सीएम आवास योजनातंर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी बड़े अस्पतालों में भी दीन दयाल रसोई का काउंटर खोला जाए। जिससे बीमार के परिजनों को भोजन की व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकेंद्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार विधायकों के अधिकारों को और अधिक बढ़ा रही है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों के साथ मिलकर जिलों का विकास करें ।

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