घरेलू, उद्योग और कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा एवं समस्या निराकरण के लिये आरडीएसएस योजना से लगे ट्रांसफार्मरों का विधायक ने किया लोकार्पण,

पूरे क्षेत्र में लगेंगे 143 नये ट्रांसफार्मर,इससे बोल्टेज समस्या का होगा निराकरण

रिपोर्टर संजय वर्मा

आष्टा । केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से संचालित योजना आरडीएसएस के तहत सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 143 नये ट्रांसफार्मर लगाये जाना है। इस योजना के अंतर्गत जावर क्षेत्र में कुल 14 ट्रांसफार्मर लगना है,जिसमे से 4 का कार्य पूर्ण हो गया है,जिसका आज विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने जावर बिधुत वितरण केंद्र पहुच कर विधि विधान से शुभारम्भ किया। सीहोर जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी सुशील संचेती ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से संचालित उक्त आरडीएसएस के तहत आष्टा विधानसभा क्षेत्र में कुल 143 ट्रांसफार्मर लगाये जाना है,इसमें से 14 जावर क्षेत्र में लगेंगे। जावर विधुत वितरण केंद्र के अंतर्गत जावर नगर के 4 ट्रांसफार्मरों का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने पर आज आष्टा विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने पूरे सुरक्षा कवच धारण कर एक समारोह में नये लगाये गये 4 ट्रांसफार्मरों का स्विच ऑन कर बिधुत वितरण शुरू किया।

जावर में 2 का कार्य प्रगति पर है।विधायक श्री गोपालसिंह इंजीनियर ने जानकारी देते हुए बताया की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) – भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू की गई एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है । जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र को बदलना है ।

भारत सरकार ने रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की है । इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) – औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर को शून्य करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। बिधुत मंडल के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया की इसयोजना के दो प्रमुख घटक हैं: भाग ए – प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता और वितरण बुनियादी ढांचे का उन्नयन और भाग बी – प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षम और सहायक गतिविधियां। पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और सुधारों में बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर वितरण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और प्रीपेड स्मार्ट उपभोक्ता मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।यह योजना उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को लागू करने और 2-स्तरीय मूल्यांकन ढांचे के आधार पर वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पूर्व-योग्यता मानदंड औरवार्षिक लक्ष्यों के साथ विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों का परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स।योजना के तहत अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए डिस्कॉम को अनिवार्य रूप से पूर्व-योग्यता मानदंडों का पालन करना होगा और प्रत्येक डिस्कॉम के लिए अनुमोदित परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार 60% का बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क स्कोर भी प्राप्त करना होगा। पूर्व -योग्यता मानदंड में लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और गैर-लेखापरीक्षित त्रैमासिक खातों का समय पर प्रकाशन, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सब्सिडी और सरकारी विभागों का बकाया समय पर जारी करना, नियामक परिसंपत्तियों का कोई नया निर्माण नहीं करना, सरकारी विभागों की प्री-पेड मीटरिंग, समय पर भुगतान शामिल है। जेनको का बकाया और नियामकों द्वारा टैरिफ और ट्रू अप ऑर्डर का समय पर प्रकाशन।

परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स में चार श्रेणियों में विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर शामिल हैं।योजना के तहत डिस्कॉम द्वारा किए गए सुधारों से पहले वर्ष में ही अच्छे,सकारात्मक सुधार दिखाना शुरू कर दिया है। इस योजना से बार बार बिधुत कटौती,फॉल्ट,बोल्टेज की समस्या आदि से बड़ी राहत मिलेगी,वही सप्लाय में भी बड़ा सुधार होगा।इस अवसर पर बिधुत विभाग के डीजीएम श्री अजय वाधवानी,एई श्री रवि चौहान, जेई श्री अरविंद मंडलोई,सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ भाजपा के नेता,पदाधिकारी, कार्यकर्ता,बिधुत विभाग के अधिकारी,कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्तिथ रहे।

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